रांची: रक्षाबंधन से पहले झारखंड सरकार ने राज्य की बहनों को बड़ा उपहार दिया है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले की 3 लाख 95 हजार 692 लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में अगस्त 2026 माह की सम्मान राशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी गई है। प्रत्येक लाभुक को 2,500 रुपये की दर से कुल 98 करोड़ 92 लाख 30 हजार रुपये का भुगतान आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किया गया है।
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से महिलाओं को आर्थिक मजबूती
झारखंड सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। रांची जिला प्रशासन ने भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया है। जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने बताया कि योजना का लाभ हर पात्र महिला तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
प्रखंडवार लाभुकों का विस्तृत विवरण
रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों में लाभुकों की संख्या इस प्रकार है:
- अनगड़ा – 16,796
- अरगोड़ा शहरी क्षेत्र – 13,406
- बेड़ो – 20,620
- बुंडू – 8,591
- बुंडू नगर पंचायत – 3,566
- बुढ़मू – 17,841
- चान्हो – 19,374
- हेहल शहरी क्षेत्र – 16,376
- कांके – 31,620
- कांके शहरी क्षेत्र – 1,290
- खलारी – 9,632
- लापुंग – 11,866
- मांडर – 23,008
- नगड़ी – 18,345
- नगड़ी शहरी क्षेत्र – 8,244
- नामकुम – 18,071
- नामकुम शहरी क्षेत्र – 9,571
- ओरमांझी – 17,898
- राहे – 9,551
- रातू – 20,427
- सिल्ली – 21,335
- सोनाहातू – 13,114
- तमाड़ – 18,832
- टाउन अर्बन – 26,042
- इटकी – 10,152
- बड़गाईं शहरी क्षेत्र – 10,124
पारदर्शी भुगतान प्रक्रिया और नियमित निगरानी
उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान, स्वावलंबन और सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है। जिला प्रशासन द्वारा भुगतान प्रक्रिया की नियमित समीक्षा की जा रही है तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। प्रयास है कि किसी भी पात्र महिला को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े।
आधार आधारित DBT से सीधा लाभ
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और राशि सीधे लाभुकों के बैंक खातों में पहुंचती है। यह व्यवस्था भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में कारगर साबित हो रही है।
जन शिकायत के लिए आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर
रांची जिला प्रशासन ने जन शिकायतों के निवारण के लिए आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9430328080 (अबुआ साथी) जारी किया है। लाभुक इस नंबर पर अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं।
झारखंड सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और वे परिवार के निर्णयों में भागीदारी निभा पाती हैं। झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।
रक्षाबंधन के पावन अवसर पर यह भुगतान हजारों परिवारों के लिए खुशहाली का संदेश लेकर आया है। जिला प्रशासन की टीम (#TeamPrdRanchi) लगातार योजना के क्रियान्वयन में जुटी हुई है ताकि आने वाले महीनों में भी समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।