खबर:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर 2026 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इनमें सिंचाई, पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, खनन और सेवा-संबंधी फैसले शामिल हैं।
विधानसभा और राज्य नीति
कैबिनेट ने छठी झारखंड विधानसभा के छठे (मानसून) सत्र के क्रम में 25 और 26 नवंबर 2026 को सदन की विशेष बैठक बुलाने को मंजूरी दी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति भी दी गई। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 और राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य तैयार करने के लिए सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची के डॉ. हरीश्वर दयाल और उनकी टीम के मनोनयन और 18,37,500 रुपये के भुगतान को स्वीकृति मिली। इसके अलावा 2019 के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (झारखंड संशोधन) विधेयक को वापस लेने का फैसला हुआ।
सिंचाई, जल और पेयजल
चांडिल जलाशय से पानी उठाकर सरायकेला-खरसावां के नीमडीह और कुकडू प्रखंड में सिंचाई के लिए नीमडीह-कुकडू मेगालिफ्ट सिंचाई योजना को 607.03 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। हजारीबाग की लोटिया जलाशय योजना के पुनरुद्धार और मुख्य नहरों की लाइनिंग के लिए 32.17 करोड़ रुपये के प्राक्कलन को मंजूरी मिली।
पेयजल की समस्या दूर करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 263 प्रखंडों में 7890 चापाकल लगाने की योजना को करीब 96.55 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली। कैबिनेट ने मयूराक्षी उप-बेसिन के जल बंटवारे और मसानजोर तथा तेनुघाट बांध के संयुक्त नियंत्रण के लिए पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच होने वाले एकरारनामा के प्रारूप पर सहमति दी। एनएबार्ड-आरआईडीएफ के तहत 28 जलछाजन परियोजनाओं के लिए 58.61 करोड़ रुपये राज्य मद से देने और अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने को भी मंजूरी मिली।
स्वास्थ्य
जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में 500 बेड के अस्पताल भवन के लिए 545.38 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। झारखंड मेडिको सिटी के बुनियादी ढांचे के लिए 284.17 करोड़ रुपये मंजूर हुए। रांची के सदर अस्पताल में कैथ लैब लगाने का काम 9.90 करोड़ रुपये पर आवंटित करने की स्वीकृति मिली। यह स्वीकृत राशि 7 करोड़ से 41.42 प्रतिशत अधिक है।
सड़क, बिजली और ऊर्जा
गिरिडीह में तीन सड़क परियोजनाओं को क्रमशः 40.09 करोड़, 37.47 करोड़ और 37.07 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली। इनमें से दो सड़कों को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को सौंपा जाएगा। रांची के एडरमहातु से बाँकू पथ के लिए 30.09 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। चाईबासा के 400/200 केवी ग्रिड सब-स्टेशन में दो लाइन फीडर बे के निर्माण के लिए 26.78 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। आदिवासी बहुल गांवों के अविद्युतीकृत टोलों में बिजली पहुंचाने की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना के लिए 184.52 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली।
खनन
कैबिनेट ने झारखंड खनिज अन्वेषण और ब्लॉक विकास नीति 2026 को मंजूरी दी। झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम 2024 की अनुसूची में संशोधन की स्वीकृति भी दी गई। लातेहार के चंदवा अंचल में 147.05 एकड़ जमीन चकला कोल परियोजना के लिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को 30 साल के लिए सशुल्क लीज पर देने का फैसला हुआ।
शिक्षा और अन्य योजनाएं
सरकारी पॉलिटेक्निक के छात्रों को झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम (रांची, दुमका, रामगढ़) के सहयोग से इंटर्नशिप देने की स्वीकृति मिली। राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन और मानसिक कल्याण पर 2026 का विधान मंजूर हुआ। गोड्डा में झारखंड मिल्क फेडरेशन के जरिए 50 टन प्रतिदिन क्षमता का नया पशु आहार कारखाना लगाने की 51.49 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति मिली, जिसमें 2026-27 में 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी लगाने के लिए चयनित परामर्शी अर्न्स्ट एंड यंग को लंबित भुगतान के रूप में 1.17 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
नियमावलियां, नीतियां और सेवा से जुड़े फैसले
कैबिनेट ने कई नियमावली और संशोधनों को मंजूरी दी। इनमें झारखंड विशेषज्ञ समिति के गठन और कार्य प्रणाली की नियमावली 2026, राज्य प्रोबेशन सेवा (संशोधन) नियमावली 2026, आयुष शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2026, झारखंड नगरपालिका भूमि/भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली 2026 और वेस्ट वाटर (संशोधन) नीति 2026 शामिल हैं। झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 की धारा 9 और 21 में संशोधन को भी हरी झंडी मिली। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (फायर एनओसी) की वैधता और नवीनीकरण की अवधि में बदलाव को भी मंजूरी मिली।
राज्य कर्मियों की वेतन विसंगति और एसीपी/एमएसीपी से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए पूर्व की समितियों को खत्म कर नई उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। जन वितरण प्रणाली की दुकानों को इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों के सत्यापन और मुहरांकन शुल्क से मुक्त करने के लिए नियमावली में संशोधन होगा। आंगनबाड़ी के पूरक पोषाहार (टेक होम राशन) की आपूर्ति के लिए निविदा के नियमों में शिथिलता दी गई। राज्य में भूमि अधिग्रहण के लिए एकीकृत लैंड एक्विजिशन पोर्टल विकसित किया जाएगा। उग्रवादियों के आत्मसमर्पण पर प्रोत्साहन राशि के लिए आकस्मिकता निधि से 2.5 करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में स्वीकृत हुए।
इनके अलावा बैठक में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में कई कर्मियों की सेवा नियमित करने, पेंशन और अन्य लाभ देने, एक अधिकारी की बर्खास्तगी रद्द करने और वरीयता निर्धारण जैसे फैसले भी हुए।
