खड़गे ने 29 सितंबर 2026 की CWC बैठक में ये आरोप लगाए और मतदाता सूची में बदलावों की पारदर्शिता, हटाए गए मतदाताओं को अपील का मौका तथा गंभीर गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच समेत पांच मांगें रखीं। चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को कानूनी बताया है और आंतरिक मतभेदों को सामान्य प्रक्रिया बताया है।
गंभीर गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच समेत पांच मांगें रखीं
